सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बकायादारों से वास्तविक वसूली के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे कर्जों (एनपीए) में 64,106 करोड़ रुपये की कमी आई.
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Thursday, August 30, 2018
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RTI से खुलासा, सरकारी बैंकों के NPA में 64 हजार करोड़ की कमी आई
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